2 जून 20, जमुई. उप विकास आयुक्त अरुण कुमार ठाकुर ने कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम एवं आपदा से संबंधित विषयों पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं मनरेगा पीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की.
उन्होंने कोविड 19 पोर्टल पर किए गए सभी रजिस्ट्रेशन को आदतन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा क कैंप से घर जा चुके. रह रहे तथा होम कोरेंटिन में रह रहे लोगों का रिपोर्ट प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए ताकि सभी लोगों का नियमित चिकित्सक दल द्वारा निगरानी किया जा सके. उनमें कोरोना लक्षण की पहचान की जा सके.
सभी सीओ को निर्देशित किया गया कि राहत कैंप या कोरेंटिन कैम्प पर किए गए खर्च से संबंधित सभी कागजात, पंजी अद्यतन कर ली जाए ताकि जिला स्तरीय टीम द्वारा जांच किया जा सके.
उन्होंने बताया कि कल से जिला स्तर पर गठित वाहन कोषांग बंद हो जाएंगे अतः अब किसी भी लोगों का रजिस्ट्रेशन कोरेंटिन सेंटर पर नहीं होगा. उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि कल माननीय मुख्यमंत्री के द्वार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12:30 pm में कोरोना की रोकथाम हेतु मास्क के उपयोग के संबंध में संदेश दिया जाएगा. मास्क उपयोग को बढ़ावा देने एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु जनसंदेश दिया जाएगा .जनसंदेश में प्रखंड स्तर पर सभी पंचायतों के मुखिया एवं जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी जनप्रतिनिधि को भाग लेने हेतु निर्देशित करें. जिला स्तर पर सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी भाग लेंगे.
प्रत्येक परिवार को सत प्रतिशत मास्क उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया. मास्क की खरीदारी जीविका के ही द्वारा हो यह सुनिश्चित किया जाए. विदित हो कि अभी तक जिला में 400000 मास्क की खरीदारी जीविका के माध्यम से हुआ है. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए तथा उस जोन पर विशेष ध्यान दिया जाए.
सभी मनरेगा पीओ को निर्देश दिया कि जितने भी प्रवासी कोरेंटिन सेंटर में रहे हो या होम कोरेंटिन में रहे हो, सभी को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाए तथा मनरेगा में उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए.
उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) पोर्टल पर सभी कर्मचारियों का सर्विस बुक अपलोड किया जाए. अपलोडिंग से संबंघित ट्रेनिंग बहुत पहले ही दिया जा चुका है. इसका मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर किया जा रहा है.
