जमुई,बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन विद्यानंद विकल ने बुधवार को कई विभाग के पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा किया. उन्होंने पदाधिकारियों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में चलाए जा रहे योजनाओं की समीक्षा किया और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की रैंकिंग में बिहार टॉप 10 में सातवें स्थान पर है. जबकि बिहार में जमुई का भी स्थान सातवां है. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र और एमडीएम के तहत मिलने वाले अनाज में फोर्टीफाइड चावल दिया जा रहा है, जिससे बच्चों को सही पोषण मिल सके. जल्द ही सरकार की योजना है कि सभी पीडीएस दुकानदारों को भी फोर्टीफाइड चावल दिया जाएगा, जिससे बिहार की गरीब जनता को सही पोषण युक्त अनाज मिल सके.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर एक जरूरतमंद परिवार को लाभ मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने अनाज के वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरते जाने का निर्देश दिया. पीडीएस दुकानों द्वारा गरीब जनता को राशन कार्ड पर खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, जिसके तहत सरकारी दर पर प्रति व्यक्ति 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल एवं प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो फ्री अनाज का वितरण किया जा रहा है. पीडीएस दुकानों में मिलने वाले अनाज का ” सही रेट और सही वेट ” उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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उन्होंने एमओ को नियमित रूप से पीडीएस का निरीक्षण किए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि पीडीएस दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को मधुर व्यवहार के साथ खाद्यान्न का वितरण करें. वितरण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी पीडीएस डीलर समय से अनाज का उठाव करें और समय से उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण करें. मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी रानी कुमारी , जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी आर. के. दीपक समेत कई अधिकारी मौके पर उपस्थित थे.
कुमार नेहरू की रिपोर्ट
