जमुई, जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जिला जल स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में ठोस तरल कचरा प्रबंधन ग्रामीण से संबंधित कार्यों के लिए प्रखंडों से प्राप्त 60 पंचायतों के ग्राम सभा से स्वीकृत कार्य योजना, ग्राम पंचायतों में वाटर प्रोसेसिंग यूनिट पर व्यय सीमा के आलोक में प्राक्कलन तैयार करना, कचरा प्रसंस्करण इकाई (वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट) के निर्माण के लिए सरकारी जमीन चिन्हित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए एक समान दर एवं गुणवत्ता निर्धारित करना, ठोस तरल एवं कचरा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों एवं निर्माण कार्यों का अनुश्रवण व गुणवत्ता की जांच हेतु जिला स्तरीय कमिटी का गठन करना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के अंतर्गत ठोस तरल कचरा प्रबंधन के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर निर्माण होने वाली प्लास्टिक अपशिष्ट संस्करण इकाई संबंधित कार्यो को क्रियान्वित करना, स्वच्छता पर्यवेक्षक/ स्वच्छता कर्मी का चयन से संबंधित कार्यों पर समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव उप विकास आयुक्त सह उपाध्यक्ष के द्वारा रखा गया, जिसे विचार विमर्श के उपरांत समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
बैठक में प्रस्ताव के अनुमोदन के पूर्व जिलाधिकारी ने पंचायतों/ वार्डों में नालियों के लिये बनाए जाने वाले जंक्शन चैम्बर का geo tagging के अनुश्रवण के लिये जिला जल स्वच्छता समिति को निदेशित किया। साथ ही जंक्शन से जुड़ने वाली नालियों की ढाल मनरेगा के अभियंताओं से अनुश्रवण का निर्देश दिया। गोबरधन संयंत्र के लिए जिला स्तर पर स्थल चयन करने का निर्देश दिया गया।इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्मीपुर को शामिल करने का निदेश दिया गया, साथ ही प्लास्टिक कचरा प्रसंस्करण, ईकाई लगाने हेतु सभी प्रखंड में स्थल चयन और प्राथमिकता के आधार पर जमुई प्रखंड में प्रारंभ करने हेतु निदेशित किया गया।
बैठक में बताया गया कि गोबर धन योजना के तहत बायोगैस संयंत्र बनाने हेतु 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाना है। जिलाधिकारी ने इसके लिए कुशल एजेंसी के साथ समन्वय कर मवेशी पालक के सहयोग से एक बिजनेस मॉडल तैयार करने का निर्देश जिला समन्वयक नीरज कुमार को दिया ताकि किसानों को भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके और बायोगैस का विक्रय एवं उपयोग हो सके। इसके लिए जिला स्तर पर 08 से 10 कट्ठा जमीन का एक प्लॉट जो यातायात की सुविधा से युक्त हो, चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वार्ड स्तर पर गोबर संग्रहण केंद्र बनाना होगा। उन्होंने ठोस तरल कचरा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोगों में जागरूकता लाने एवं उनके व्यवहार परिवर्तन हेतु जीविका से समन्वय स्थापित कर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शादी विवाह एवं ब्रह्मभोज के अवसर पर कचरा संग्रहण हेतु डस्टबिन के साथ कर्मी की प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए, ताकि वैसे कार्यक्रमों के उपरांत फेंके जाने वाले थर्मोकोल की थालियां एवं प्लास्टिक के गिलास को संग्रहित कर उसका प्रसंस्करण कराया जा सके।
बैठक में उप विकास आयुक्त जमुई श्री शशि शेखर चौधरी, डीआरडीए निदेशक जमुई स्वतंत्र कुमार सुमन, सिविल सर्जन जमुई, सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी जमुई, SLWM सलाहकार संजय कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
जमुई टुडे न्यूज डेस्क
