चोरमारा और गुरमाहा के विकास के लिए बनी वृहद कार्ययोजना, डीएम-एसपी ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, स्वरोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर; एक सप्ताह में सामुदायिक भवन चालू करने का निर्देश

जमुई जिला प्रशासन ने जिले के सुदूरवर्ती एवं पूर्व में नक्सल प्रभावित चोरमारा और गुरमाहा क्षेत्रों के समग्र विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को जिला पदाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बहाली, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुदृढ़ीकरण तथा स्थानीय संसाधनों के जरिए रोजगार सृजन पर विस्तृत चर्चा हुई।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले एक सप्ताह के भीतर चोरमारा और गुरमाहा के सामुदायिक भवनों को पूरी तरह क्रियाशील किया जाए, ताकि स्थानीय सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सिविल सर्जन को नियमित मेडिकल कैंप आयोजित करने, आशा कार्यकर्ताओं की बहाली सुनिश्चित करने और आपातकालीन चिकित्सा के लिए वैकल्पिक एंबुलेंस व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वहीं, गुरमाहा में नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया।

बैठक में स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रशासन ने महुआ लड्डू, तेंदू पत्ता आधारित उत्पादों, मशरूम उत्पादन और मछली पालन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इन उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जरिए स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए किसान क्लबों के गठन और स्थानीय व्यंजनों को पर्यटन से जोड़ने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

पेयजल और सिंचाई समस्या के समाधान हेतु ‘लिफ्ट इरिगेशन’ योजना की संभावनाओं पर तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। साथ ही, इन क्षेत्रों को ‘अनुभवात्मक और शैक्षणिक पर्यटन’ के रूप में विकसित करने पर भी प्रशासन ने जोर दिया, ताकि यहां शोध और अध्ययन की संभावनाएं भी बढ़ सकें।

बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी तेजस जयसवाल, उप विकास आयुक्त सुभाष चंद्र मंडल, अपर समाहर्ता रविकांत सिन्हा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समग्र सेवा संस्था के प्रमुख मकेश्वर सिंह ने भी विकास योजनाओं पर अपने सुझाव साझा किए।