खैरा की पंचायतों में 148 सोलर लाइट खराब, जनप्रतिनिधियों ने डीपीआरओ से की कार्रवाई की मांग

Jamui , खैरा प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में खराब पड़े सोलर लाइट को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी (डीपीआरओ), जमुई से शिकायत की है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि प्रखंड की 22 पंचायतों में सरकार द्वारा सोलर लाइट लगाए गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में लाइट खराब होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शिकायत के अनुसार, सोलर लाइट की मरम्मत के लिए संबंधित कंपनी से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। आरोप है कि कंपनी की ओर से समय तो दिया जाता है, लेकिन तय समय पर न तो कोई कर्मी लाइट की मरम्मत के लिए पहुंचता है और न ही फोन का जवाब दिया जाता है।

दाबिल पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि योगेंद्र राम ने कहा कि कंपनी की ओर से समय पर सोलर लाइटों की मरम्मत नहीं होने के कारण जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण लगातार पूछ रहे हैं कि सरकारी योजना के तहत लगाई गई लाइटें आखिर कब तक ठीक होंगी।

वहीं, नीमनवादा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विनोद यादव ने कहा कि सोलर लाइटें गांवों में रात के समय रोशनी और सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाई गई थीं। लेकिन लंबे समय से खराब पड़ी लाइटों के कारण योजना का उद्देश्य ही प्रभावित हो रहा है और ग्रामीणों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

शिकायत में जिन पंचायतों में सोलर लाइट खराब होने की जानकारी दी गई है, उनमें मांगोबंदर में 9, दाबिल में 10, खड़ाईय में 8, गरही में 8, नीमनवादा में 15, झुंडो में 17, रायपुरा में 20, कागेश्वर में 12, गोपालपुर में 9, जीत झिंगोई में 8, हरनी में 8, चुआ में 11 और खैरा में 13 सोलर लाइट खराब बताई गई हैं। इन पंचायतों में कुल 148 सोलर लाइट खराब होने की शिकायत की गई है।

मुखिया संघ ने डीपीआरओ से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। जनप्रतिनिधियों ने खराब सोलर लाइटों की जल्द मरम्मत कराने, संबंधित एजेंसी की जवाबदेही तय करने और पंचायतों में बंद पड़ी सभी लाइटों को दुरुस्त कराने की मांग की है।

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद यदि ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो मामले की जांच कर जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ने की आशंका जताई है।